sentence stringlengths 65 1.31k | entities listlengths 1 22 | id int64 1 7.28k |
|---|---|---|
याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. रिद्धी बधेका, ज्येष्ठ वकील, उपस्थित होते, तर रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड तर्फे अॅड. विलास अफळे यांनी बाजू मांडली. प्रतिवादी महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी ने लेखी युक्तिवाद सादर केला. | [
{
"text": "रिद्धी बधेका",
"label": "ADVOCATE"
},
{
"text": "विलास अफळे",
"label": "ADVOCATE"
},
{
"text": "रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड",
"label": "ORG"
},
{
"text": "महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी",
"label": "ORG"
}
] | 101 |
रमेश पाटील यांनी जामीनदार म्हणून नीलम राव च्या वतीने रुपये ५,००,००० चे जातमुचलका सेबी मध्ये आयएफएससी HDFC0002345 वर जमा केले. | [
{
"text": "रमेश पाटील",
"label": "PER"
},
{
"text": "नीलम राव",
"label": "PER"
},
{
"text": "रुपये ५,००,०००",
"label": "AMOUNT"
},
{
"text": "सेबी",
"label": "ORG"
},
{
"text": "HDFC0002345",
"label": "IFSC"
}
] | 102 |
हे प्रकरण राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण च्या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे, न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव आणि न्यायमूर्ती अकिल कुरेशी यांच्यासमोर, ८ एप्रिल २०२३ रोजी सुनावणीसाठी आले. | [
{
"text": "राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण",
"label": "COURT"
},
{
"text": "मिलिंद जाधव",
"label": "JUDGE"
},
{
"text": "अकिल कुरेशी",
"label": "JUDGE"
},
{
"text": "८ एप्रिल २०२३",
"label": "DATE"
}
] | 103 |
न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांनी १२ जुलै २०२३ रोजी हक्क माहिती अधिनियम, २००५ च्या कलम ४०७ अंतर्गत अटकेत असलेल्या दिलीप पवार यांना जामीन मंजूर केला. | [
{
"text": "अनिल मेनन",
"label": "JUDGE"
},
{
"text": "१२ जुलै २०२३",
"label": "DATE"
},
{
"text": "हक्क माहिती अधिनियम, २००५",
"label": "STATUTE"
},
{
"text": "कलम ४०७",
"label": "SECTION"
},
{
"text": "दिलीप पवार",
"label": "PER"
}
] | 104 |
प्रकाश भोसले यांच्या कुटुंबाने कामगार न्यायालयमध्ये रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेडने औरंगाबाद येथे बेकायदेशीर ताब्यात ठेवल्याबद्दल हेबियस कॉर्पस अर्ज दाखल केला. | [
{
"text": "प्रकाश भोसले",
"label": "PER"
},
{
"text": "कामगार न्यायालय",
"label": "COURT"
},
{
"text": "रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड",
"label": "ORG"
},
{
"text": "औरंगाबाद",
"label": "LOC"
}
] | 105 |
अशोक महाजन यांनी पुणे पोलीस ठाण्यात ८ एप्रिल २०२३ रोजी राजेश अग्रवाल विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, १८६० च्या कलम ४६८ अंतर्गत तक्रार दाखल केली. | [
{
"text": "अशोक महाजन",
"label": "PER"
},
{
"text": "पुणे",
"label": "LOC"
},
{
"text": "८ एप्रिल २०२३",
"label": "DATE"
},
{
"text": "राजेश अग्रवाल",
"label": "PER"
},
{
"text": "भारतीय दंड संहिता, १८६०",
"label": "STATUTE"
},
{
"text": "कलम ४६८",
... | 106 |
सर्वोच्च न्यायालयसमोर भारतीय दंड संहिता, १८६० च्या कलम ४२० अंतर्गत अनिल डी. अंबानी विरुद्ध दाखल तक्रारीवर सुनावणी झाली. | [
{
"text": "सर्वोच्च न्यायालय",
"label": "COURT"
},
{
"text": "भारतीय दंड संहिता, १८६०",
"label": "STATUTE"
},
{
"text": "कलम ४२०",
"label": "SECTION"
},
{
"text": "अनिल डी. अंबानी",
"label": "PER"
}
] | 107 |
महेश गुप्ता यांनी कामगार न्यायालयमध्ये अमरावती येथील पर्यावरण प्रदूषणाविरोधात सेबी विरुद्ध जनहित याचिका दाखल केली. | [
{
"text": "महेश गुप्ता",
"label": "PER"
},
{
"text": "कामगार न्यायालय",
"label": "COURT"
},
{
"text": "अमरावती",
"label": "LOC"
},
{
"text": "सेबी",
"label": "ORG"
}
] | 108 |
महेश गुप्ता यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयमध्ये कर्ज वसुली न्यायाधिकरण च्या भारतीय पुरावा कायदा, १८७२ च्या कलम ३४ अंतर्गत जारी केलेल्या आदेशाला आव्हान देणारी रिट याचिका दाखल केली. | [
{
"text": "महेश गुप्ता",
"label": "PER"
},
{
"text": "दिल्ली उच्च न्यायालय",
"label": "COURT"
},
{
"text": "कर्ज वसुली न्यायाधिकरण",
"label": "ORG"
},
{
"text": "भारतीय पुरावा कायदा, १८७२",
"label": "STATUTE"
},
{
"text": "कलम ३४",
"label": "SECTION"
}
] | 109 |
पंजाब नॅशनल बँकने सोलापूर येथील जमीन संपादित केली. मीरा कुलकर्णी यांनी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणमध्ये भरपाई म्हणून रुपये ७५,००० मागणी करणारा अर्ज दाखल केला. | [
{
"text": "पंजाब नॅशनल बँक",
"label": "ORG"
},
{
"text": "सोलापूर",
"label": "LOC"
},
{
"text": "मीरा कुलकर्णी",
"label": "PER"
},
{
"text": "राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण",
"label": "COURT"
},
{
"text": "रुपये ७५,०००",
"label": "AMOUNT"
}
] | 110 |
रणजित सिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयमध्ये अशोक महाजन विरुद्ध १ जून २०२३ रोजी पुणे येथील अल्पवयीन मुलांच्या ताब्याबाबत अर्ज दाखल केला. | [
{
"text": "रणजित सिंग",
"label": "PER"
},
{
"text": "मुंबई उच्च न्यायालय",
"label": "COURT"
},
{
"text": "अशोक महाजन",
"label": "PER"
},
{
"text": "१ जून २०२३",
"label": "DATE"
},
{
"text": "पुणे",
"label": "LOC"
}
] | 111 |
न्यायमूर्ती श्रीराम देशपांडे यांनी १२ जुलै २०२३ रोजी याचिका क्रमांक ५४३/२०२३ मध्ये आदेश पारित केला की प्रतिवादीने रुपये १० लाख ची रक्कम सहा आठवड्यांच्या आत जमा करावी. | [
{
"text": "श्रीराम देशपांडे",
"label": "JUDGE"
},
{
"text": "१२ जुलै २०२३",
"label": "DATE"
},
{
"text": "याचिका क्रमांक ५४३/२०२३",
"label": "CASE_NO"
},
{
"text": "रुपये १० लाख",
"label": "AMOUNT"
}
] | 112 |
याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. स्नेहा शाह, ज्येष्ठ वकील, उपस्थित होते, तर पंजाब नॅशनल बँक तर्फे अॅड. दीपक वाघमारे यांनी बाजू मांडली. प्रतिवादी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस ने लेखी युक्तिवाद सादर केला. | [
{
"text": "स्नेहा शाह",
"label": "ADVOCATE"
},
{
"text": "दीपक वाघमारे",
"label": "ADVOCATE"
},
{
"text": "पंजाब नॅशनल बँक",
"label": "ORG"
},
{
"text": "टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस",
"label": "ORG"
}
] | 113 |
महेश गुप्ता यांनी कमलेश त्रिवेदी यांना दिलेला राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण चा रुपये ५,००,००० चा धनादेश, खाते क्रमांक १२३४५६७८९०, ८ एप्रिल २०२३ रोजी अनादरित झाला. त्यानुसार परक्राम्य लेखे अधिनियम अंतर्गत तक्रार दाखल केली गेली. | [
{
"text": "महेश गुप्ता",
"label": "PER"
},
{
"text": "कमलेश त्रिवेदी",
"label": "PER"
},
{
"text": "राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण",
"label": "ORG"
},
{
"text": "रुपये ५,००,०००",
"label": "AMOUNT"
},
{
"text": "१२३४५६७८९०",
"label": "BANK_ACCOUNT"
},
{
... | 114 |
कर्ज वसुली न्यायाधिकरणने याचिका क्रमांक ५४३/२०२३ मध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड विरुद्ध न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल अवमान याचिका दाखल केली. रमेश पाटील यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. | [
{
"text": "कर्ज वसुली न्यायाधिकरण",
"label": "COURT"
},
{
"text": "याचिका क्रमांक ५४३/२०२३",
"label": "CASE_NO"
},
{
"text": "रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड",
"label": "ORG"
},
{
"text": "रमेश पाटील",
"label": "PER"
}
] | 115 |
जिल्हा न्यायालय पुणेमध्ये फौजदारी अपील क्रमांक १२/२०२४ अंतर्गत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्ते प्रिया शर्मा, रहिवासी नागपूर, विरुद्ध प्रतिवादी सेबी. | [
{
"text": "जिल्हा न्यायालय पुणे",
"label": "COURT"
},
{
"text": "फौजदारी अपील क्रमांक १२/२०२४",
"label": "CASE_NO"
},
{
"text": "प्रिया शर्मा",
"label": "PER"
},
{
"text": "नागपूर",
"label": "LOC"
},
{
"text": "सेबी",
"label": "ORG"
}
] | 116 |
महेश गुप्ता यांनी सर्वोच्च न्यायालयमध्ये सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया च्या फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ च्या कलम ४०६ अंतर्गत जारी केलेल्या आदेशाला आव्हान देणारी रिट याचिका दाखल केली. | [
{
"text": "महेश गुप्ता",
"label": "PER"
},
{
"text": "सर्वोच्च न्यायालय",
"label": "COURT"
},
{
"text": "सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया",
"label": "ORG"
},
{
"text": "फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३",
"label": "STATUTE"
},
{
"text": "कलम ४०६",
"label": "SECTION"
}
] | 117 |
न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांनी ५ मार्च २०२३ रोजी नीलम राव यांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ च्या कलम ९ अंतर्गत तीन वर्षे सश्रम कारावास आणि दंडाची शिक्षा सुनावली. | [
{
"text": "प्रशांत कुमार",
"label": "JUDGE"
},
{
"text": "५ मार्च २०२३",
"label": "DATE"
},
{
"text": "नीलम राव",
"label": "PER"
},
{
"text": "फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३",
"label": "STATUTE"
},
{
"text": "कलम ९",
"label": "SECTION"
}
] | 118 |
न्यायमूर्ती संजय गांगापूरवाला यांनी २ जानेवारी २०२४ रोजी याचिका क्रमांक ५४३/२०२३ मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया च्या आदेशावर कर्ज वसुली न्यायाधिकरणने स्थगिती मंजूर केली. | [
{
"text": "संजय गांगापूरवाला",
"label": "JUDGE"
},
{
"text": "२ जानेवारी २०२४",
"label": "DATE"
},
{
"text": "याचिका क्रमांक ५४३/२०२३",
"label": "CASE_NO"
},
{
"text": "रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया",
"label": "ORG"
},
{
"text": "कर्ज वसुली न्यायाधिकरण",
"label": "CO... | 119 |
महाराष्ट्र राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगने ८ एप्रिल २०२३ रोजी नरेंद्र साळवे यांच्या बाजूने प्रकाश भोसले विरुद्ध रुपये १५ कोटी चा हुकूमनामा मंजूर केला आणि दंडाधिकाऱ्यांना अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. | [
{
"text": "महाराष्ट्र राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोग",
"label": "COURT"
},
{
"text": "८ एप्रिल २०२३",
"label": "DATE"
},
{
"text": "नरेंद्र साळवे",
"label": "PER"
},
{
"text": "प्रकाश भोसले",
"label": "PER"
},
{
"text": "रुपये १५ कोटी",
"label": "AMOUNT"
}
] | 120 |
पॅन क्रमांक CCCPC9012C धारक ललित मोदी यांच्यावर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळने जीएसटी क्रमांक 27BBBPB5678B1Z3 संदर्भात रुपये ९,९९,९९,९९९ च्या थकित कराची मागणी केली. | [
{
"text": "CCCPC9012C",
"label": "PAN"
},
{
"text": "ललित मोदी",
"label": "PER"
},
{
"text": "महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ",
"label": "ORG"
},
{
"text": "27BBBPB5678B1Z3",
"label": "GST_NO"
},
{
"text": "रुपये ९,९९,९९,९९९",
"label": "AMOUNT"
}
] | 121 |
नाशिक येथील लोक अदालतमध्ये ३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी प्रकाश भोसले आणि मीरा कुलकर्णी यांच्यातील वाद रुपये ९,९९,९९,९९९ मध्ये मिटवण्यात आला. | [
{
"text": "नाशिक",
"label": "LOC"
},
{
"text": "३ नोव्हेंबर २०२३",
"label": "DATE"
},
{
"text": "प्रकाश भोसले",
"label": "PER"
},
{
"text": "मीरा कुलकर्णी",
"label": "PER"
},
{
"text": "रुपये ९,९९,९९,९९९",
"label": "AMOUNT"
}
] | 122 |
सुनील जोशी यांनी जामीनदार म्हणून वसंत देशपांडे च्या वतीने रुपये २ कोटी ३५ लाख चे जातमुचलका भारतीय जीवन विमा महामंडळ मध्ये आयएफएससी HDFC0002345 वर जमा केले. | [
{
"text": "सुनील जोशी",
"label": "PER"
},
{
"text": "वसंत देशपांडे",
"label": "PER"
},
{
"text": "रुपये २ कोटी ३५ लाख",
"label": "AMOUNT"
},
{
"text": "भारतीय जीवन विमा महामंडळ",
"label": "ORG"
},
{
"text": "HDFC0002345",
"label": "IFSC"
}
] | 123 |
याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. सुदेष्णा रॉय, ज्येष्ठ वकील, उपस्थित होते, तर रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड तर्फे अॅड. नितीन ठक्कर यांनी बाजू मांडली. प्रतिवादी कर्ज वसुली न्यायाधिकरण ने लेखी युक्तिवाद सादर केला. | [
{
"text": "सुदेष्णा रॉय",
"label": "ADVOCATE"
},
{
"text": "नितीन ठक्कर",
"label": "ADVOCATE"
},
{
"text": "रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड",
"label": "ORG"
},
{
"text": "कर्ज वसुली न्यायाधिकरण",
"label": "ORG"
}
] | 124 |
रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड आणि महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी यांच्यातील वाद भारतीय दंड संहिता, १८६० अंतर्गत लवादाकडे पाठविण्यात आला. अॅड. अभिराज अरोरा यांनी १ जून २०२३ रोजी लवाद नेमण्याची विनंती केली. | [
{
"text": "रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड",
"label": "ORG"
},
{
"text": "महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी",
"label": "ORG"
},
{
"text": "भारतीय दंड संहिता, १८६०",
"label": "STATUTE"
},
{
"text": "अभिराज अरोरा",
"label": "ADVOCATE"
},
{
"text": "१ जून २०२३",
"l... | 125 |
राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणसमोर १ जून २०२३ रोजी अनिल डी. अंबानी यांची अॅड. संजीव दांडे यांनी महेश गुप्ता वतीने उलटतपासणी केली. साक्षीदाराने प्रतिज्ञापत्राचे समर्थन केले. | [
{
"text": "राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण",
"label": "COURT"
},
{
"text": "१ जून २०२३",
"label": "DATE"
},
{
"text": "अनिल डी. अंबानी",
"label": "PER"
},
{
"text": "संजीव दांडे",
"label": "ADVOCATE"
},
{
"text": "महेश गुप्ता",
"label": "PER"
}
] | 126 |
अनिल डी. अंबानी यांनी कुटुंब न्यायालयमध्ये एचडीएफसी बँक विरुद्ध दोषपूर्ण सेवेबाबत तक्रार दाखल केली आणि रुपये ९,९९,९९,९९९ नुकसानभरपाईची मागणी केली. | [
{
"text": "अनिल डी. अंबानी",
"label": "PER"
},
{
"text": "कुटुंब न्यायालय",
"label": "COURT"
},
{
"text": "एचडीएफसी बँक",
"label": "ORG"
},
{
"text": "रुपये ९,९९,९९,९९९",
"label": "AMOUNT"
}
] | 127 |
कामगार न्यायालयने ५ मार्च २०२३ रोजी दिलीप पवार यांच्या बाजूने ललित मोदी विरुद्ध रुपये १५ कोटी चा हुकूमनामा मंजूर केला आणि दंडाधिकाऱ्यांना अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. | [
{
"text": "कामगार न्यायालय",
"label": "COURT"
},
{
"text": "५ मार्च २०२३",
"label": "DATE"
},
{
"text": "दिलीप पवार",
"label": "PER"
},
{
"text": "ललित मोदी",
"label": "PER"
},
{
"text": "रुपये १५ कोटी",
"label": "AMOUNT"
}
] | 128 |
रमेश पाटील यांनी जामीनदार म्हणून रोहन वर्मा च्या वतीने रुपये ७५,००० चे जातमुचलका भारतीय जीवन विमा महामंडळ मध्ये आयएफएससी HDFC0002345 वर जमा केले. | [
{
"text": "रमेश पाटील",
"label": "PER"
},
{
"text": "रोहन वर्मा",
"label": "PER"
},
{
"text": "रुपये ७५,०००",
"label": "AMOUNT"
},
{
"text": "भारतीय जीवन विमा महामंडळ",
"label": "ORG"
},
{
"text": "HDFC0002345",
"label": "IFSC"
}
] | 129 |
रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने २ जानेवारी २०२४ रोजी कमलेश त्रिवेदी यांच्या बँक खाते क्रमांक १२३४५६७८९० मधून रुपये ७५,००० चे अनधिकृत व्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आणले आणि संबंधित यंत्रणांकडे तक्रार दाखल केली. | [
{
"text": "रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड",
"label": "ORG"
},
{
"text": "२ जानेवारी २०२४",
"label": "DATE"
},
{
"text": "कमलेश त्रिवेदी",
"label": "PER"
},
{
"text": "१२३४५६७८९०",
"label": "BANK_ACCOUNT"
},
{
"text": "रुपये ७५,०००",
"label": "AMOUNT"
}
] | 130 |
अशोक महाजन यांनी जामीनदार म्हणून सुनील जोशी च्या वतीने रुपये ५,००,००० चे जातमुचलका पंजाब नॅशनल बँक मध्ये आयएफएससी SBIN0001234 वर जमा केले. | [
{
"text": "अशोक महाजन",
"label": "PER"
},
{
"text": "सुनील जोशी",
"label": "PER"
},
{
"text": "रुपये ५,००,०००",
"label": "AMOUNT"
},
{
"text": "पंजाब नॅशनल बँक",
"label": "ORG"
},
{
"text": "SBIN0001234",
"label": "IFSC"
}
] | 131 |
सुनील जोशी यांनी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणमध्ये अशोक महाजन विरुद्ध १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केला. दोन्ही पक्षांचे निवासस्थान ठाणे येथे आहे. | [
{
"text": "सुनील जोशी",
"label": "PER"
},
{
"text": "राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण",
"label": "COURT"
},
{
"text": "अशोक महाजन",
"label": "PER"
},
{
"text": "१५ ऑगस्ट २०२३",
"label": "DATE"
},
{
"text": "ठाणे",
"label": "LOC"
}
] | 132 |
सर्वोच्च न्यायालयमध्ये नीलम राव यांनी अनिल डी. अंबानी विरुद्ध कोल्हापूर येथील प्लॉट नं. ५, एमआयडीसी, नागपूर – ४४० ०१० या मालमत्तेच्या हक्कासंदर्भात दावा दाखल केला. | [
{
"text": "सर्वोच्च न्यायालय",
"label": "COURT"
},
{
"text": "नीलम राव",
"label": "PER"
},
{
"text": "अनिल डी. अंबानी",
"label": "PER"
},
{
"text": "कोल्हापूर",
"label": "LOC"
},
{
"text": "प्लॉट नं. ५, एमआयडीसी, नागपूर – ४४० ०१०",
"label": "ADDRESS"
}
] | 133 |
महाराष्ट्र राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगसमोर दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता, २०१६ च्या कलम ४२० अंतर्गत रोहन वर्मा विरुद्ध दाखल तक्रारीवर सुनावणी झाली. | [
{
"text": "महाराष्ट्र राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोग",
"label": "COURT"
},
{
"text": "दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता, २०१६",
"label": "STATUTE"
},
{
"text": "कलम ४२०",
"label": "SECTION"
},
{
"text": "रोहन वर्मा",
"label": "PER"
}
] | 134 |
नरेंद्र साळवे यांनी दिवाणी न्यायालय नागपूरमध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ विरुद्ध दोषपूर्ण सेवेबाबत तक्रार दाखल केली आणि रुपये १,२३,४५,६७८ नुकसानभरपाईची मागणी केली. | [
{
"text": "नरेंद्र साळवे",
"label": "PER"
},
{
"text": "दिवाणी न्यायालय नागपूर",
"label": "COURT"
},
{
"text": "महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ",
"label": "ORG"
},
{
"text": "रुपये १,२३,४५,६७८",
"label": "AMOUNT"
}
] | 135 |
प्रकाश भोसले (संपर्क: ०२२-२५५४३२१०) यांनी ५ मार्च २०२३ रोजी औरंगाबाद पोलीस ठाण्यात व्यापार चिन्ह कायदा, १९९९ च्या कलम ४७१ अंतर्गत एफआयआर दाखल केला. | [
{
"text": "प्रकाश भोसले",
"label": "PER"
},
{
"text": "०२२-२५५४३२१०",
"label": "PHONE"
},
{
"text": "५ मार्च २०२३",
"label": "DATE"
},
{
"text": "औरंगाबाद",
"label": "LOC"
},
{
"text": "व्यापार चिन्ह कायदा, १९९९",
"label": "STATUTE"
},
{
"text": "कलम ४... | 136 |
कामगार न्यायालयने ८ एप्रिल २०२३ रोजी वसंत देशपांडे यांच्या बाजूने महेश गुप्ता विरुद्ध रुपये २ कोटी ३५ लाख चा हुकूमनामा मंजूर केला आणि दंडाधिकाऱ्यांना अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. | [
{
"text": "कामगार न्यायालय",
"label": "COURT"
},
{
"text": "८ एप्रिल २०२३",
"label": "DATE"
},
{
"text": "वसंत देशपांडे",
"label": "PER"
},
{
"text": "महेश गुप्ता",
"label": "PER"
},
{
"text": "रुपये २ कोटी ३५ लाख",
"label": "AMOUNT"
}
] | 137 |
दिल्ली उच्च न्यायालयमध्ये रिट याचिका क्रमांक ९०१/२०२३ अंतर्गत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्ते प्रिया शर्मा, रहिवासी ठाणे, विरुद्ध प्रतिवादी रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | [
{
"text": "दिल्ली उच्च न्यायालय",
"label": "COURT"
},
{
"text": "रिट याचिका क्रमांक ९०१/२०२३",
"label": "CASE_NO"
},
{
"text": "प्रिया शर्मा",
"label": "PER"
},
{
"text": "ठाणे",
"label": "LOC"
},
{
"text": "रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड",
"label": "ORG"
}
] | 138 |
वसंत देशपांडे यांनी जामीनदार म्हणून सुनील जोशी च्या वतीने रुपये ५,००,००० चे जातमुचलका रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड मध्ये आयएफएससी SBIN0001234 वर जमा केले. | [
{
"text": "वसंत देशपांडे",
"label": "PER"
},
{
"text": "सुनील जोशी",
"label": "PER"
},
{
"text": "रुपये ५,००,०००",
"label": "AMOUNT"
},
{
"text": "रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड",
"label": "ORG"
},
{
"text": "SBIN0001234",
"label": "IFSC"
}
] | 139 |
पुणे येथील लोक अदालतमध्ये २५ डिसेंबर २०२३ रोजी प्रिया शर्मा आणि प्रकाश भोसले यांच्यातील वाद रुपये ९,९९,९९,९९९ मध्ये मिटवण्यात आला. | [
{
"text": "पुणे",
"label": "LOC"
},
{
"text": "२५ डिसेंबर २०२३",
"label": "DATE"
},
{
"text": "प्रिया शर्मा",
"label": "PER"
},
{
"text": "प्रकाश भोसले",
"label": "PER"
},
{
"text": "रुपये ९,९९,९९,९९९",
"label": "AMOUNT"
}
] | 140 |
विनायक देसाई यांनी कोल्हापूर पोलीस ठाण्यात १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी सुमन तिवारी विरुद्ध मध्यस्थी आणि सामंजस्य अधिनियम, १९९६ च्या कलम ४६८ अंतर्गत तक्रार दाखल केली. | [
{
"text": "विनायक देसाई",
"label": "PER"
},
{
"text": "कोल्हापूर",
"label": "LOC"
},
{
"text": "१५ ऑगस्ट २०२३",
"label": "DATE"
},
{
"text": "सुमन तिवारी",
"label": "PER"
},
{
"text": "मध्यस्थी आणि सामंजस्य अधिनियम, १९९६",
"label": "STATUTE"
},
{
"text... | 141 |
कर्ज वसुली न्यायाधिकरणसमोर लवाद कायदा, १९९६ च्या कलम ५०२ अंतर्गत रणजित सिंग विरुद्ध दाखल तक्रारीवर सुनावणी झाली. | [
{
"text": "कर्ज वसुली न्यायाधिकरण",
"label": "COURT"
},
{
"text": "लवाद कायदा, १९९६",
"label": "STATUTE"
},
{
"text": "कलम ५०२",
"label": "SECTION"
},
{
"text": "रणजित सिंग",
"label": "PER"
}
] | 142 |
जिल्हा न्यायालय पुणेने सरफेसी कायदा, २००२ अंतर्गत कॅनरा बँक विरुद्ध दिवाळखोरी अर्ज मंजूर केला. संतोष गायकवाड यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त केले गेले. एकूण देणी रुपये ९,९९,९९,९९९ आहे. | [
{
"text": "जिल्हा न्यायालय पुणे",
"label": "COURT"
},
{
"text": "सरफेसी कायदा, २००२",
"label": "STATUTE"
},
{
"text": "कॅनरा बँक",
"label": "ORG"
},
{
"text": "संतोष गायकवाड",
"label": "PER"
},
{
"text": "रुपये ९,९९,९९,९९९",
"label": "AMOUNT"
}
] | 143 |
अशोक महाजन यांनी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणमध्ये कोल्हापूर येथील पर्यावरण प्रदूषणाविरोधात विप्रो लिमिटेड विरुद्ध जनहित याचिका दाखल केली. | [
{
"text": "अशोक महाजन",
"label": "PER"
},
{
"text": "राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण",
"label": "COURT"
},
{
"text": "कोल्हापूर",
"label": "LOC"
},
{
"text": "विप्रो लिमिटेड",
"label": "ORG"
}
] | 144 |
अॅड. रोहन चित्रे यांचे बार काउन्सिल नोंदणी क्रमांक MH/4567/2017 असून ते पुणे जिल्हा न्यायालयात वकिली करतात. | [
{
"text": "अॅड. रोहन चित्रे",
"label": "ADVOCATE"
},
{
"text": "MH/4567/2017",
"label": "ENROLL_NO"
},
{
"text": "पुणे जिल्हा न्यायालय",
"label": "COURT"
}
] | 145 |
संतोष गायकवाड यांनी कामगार न्यायालयमध्ये नाशिक येथील पर्यावरण प्रदूषणाविरोधात सेबी विरुद्ध जनहित याचिका दाखल केली. | [
{
"text": "संतोष गायकवाड",
"label": "PER"
},
{
"text": "कामगार न्यायालय",
"label": "COURT"
},
{
"text": "नाशिक",
"label": "LOC"
},
{
"text": "सेबी",
"label": "ORG"
}
] | 146 |
अर्जदाराचा आधार क्रमांक 2345 6789 0123 असून पॅन क्रमांक BKRPS1234F आहे. | [
{
"text": "2345 6789 0123",
"label": "AADHAAR"
},
{
"text": "BKRPS1234F",
"label": "PAN"
}
] | 147 |
कर्ज वसुली न्यायाधिकरण ने १७ सप्टेंबर २०२३ रोजी रणजित सिंग यांच्या बँक खाते क्रमांक ९८७६५४३२१०१२ मधून रुपये ७५,००० चे अनधिकृत व्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आणले आणि संबंधित यंत्रणांकडे तक्रार दाखल केली. | [
{
"text": "कर्ज वसुली न्यायाधिकरण",
"label": "ORG"
},
{
"text": "१७ सप्टेंबर २०२३",
"label": "DATE"
},
{
"text": "रणजित सिंग",
"label": "PER"
},
{
"text": "९८७६५४३२१०१२",
"label": "BANK_ACCOUNT"
},
{
"text": "रुपये ७५,०००",
"label": "AMOUNT"
}
] | 148 |
प्रतिवादी फर्मचे जीएसटी क्रमांक 29AABCU9603R1ZX असून मुख्य कार्यालय बेंगळुरू येथे आहे. | [
{
"text": "29AABCU9603R1ZX",
"label": "GST_NO"
},
{
"text": "बेंगळुरू",
"label": "LOC"
}
] | 149 |
वसंत देशपांडे यांच्या कुटुंबाने कर्ज वसुली न्यायाधिकरणमध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळने मुंबई येथे बेकायदेशीर ताब्यात ठेवल्याबद्दल हेबियस कॉर्पस अर्ज दाखल केला. | [
{
"text": "वसंत देशपांडे",
"label": "PER"
},
{
"text": "कर्ज वसुली न्यायाधिकरण",
"label": "COURT"
},
{
"text": "महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ",
"label": "ORG"
},
{
"text": "मुंबई",
"label": "LOC"
}
] | 150 |
नरेंद्र साळवे यांनी कामगार न्यायालयमध्ये अमरावती येथील पर्यावरण प्रदूषणाविरोधात कर्ज वसुली न्यायाधिकरण विरुद्ध जनहित याचिका दाखल केली. | [
{
"text": "नरेंद्र साळवे",
"label": "PER"
},
{
"text": "कामगार न्यायालय",
"label": "COURT"
},
{
"text": "अमरावती",
"label": "LOC"
},
{
"text": "कर्ज वसुली न्यायाधिकरण",
"label": "ORG"
}
] | 151 |
जिल्हा न्यायालय पुणेने मध्यस्थी आणि सामंजस्य अधिनियम, १९९६ अंतर्गत सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया विरुद्ध दिवाळखोरी अर्ज मंजूर केला. राजेश अग्रवाल यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त केले गेले. एकूण देणी रुपये ५,००,००० आहे. | [
{
"text": "जिल्हा न्यायालय पुणे",
"label": "COURT"
},
{
"text": "मध्यस्थी आणि सामंजस्य अधिनियम, १९९६",
"label": "STATUTE"
},
{
"text": "सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया",
"label": "ORG"
},
{
"text": "राजेश अग्रवाल",
"label": "PER"
},
{
"text": "रुपये ५,००,०००",
"label": ... | 152 |
महाराष्ट्र राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगमध्ये फौजदारी अपील क्रमांक १२/२०२४ अंतर्गत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्ते नरेंद्र साळवे, रहिवासी कोल्हापूर, विरुद्ध प्रतिवादी बँक ऑफ महाराष्ट्र. | [
{
"text": "महाराष्ट्र राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोग",
"label": "COURT"
},
{
"text": "फौजदारी अपील क्रमांक १२/२०२४",
"label": "CASE_NO"
},
{
"text": "नरेंद्र साळवे",
"label": "PER"
},
{
"text": "कोल्हापूर",
"label": "LOC"
},
{
"text": "बँक ऑफ महाराष्ट्र",
"lab... | 153 |
सुनील जोशी यांनी औरंगाबाद पोलीस ठाण्यात २५ डिसेंबर २०२३ रोजी नरेंद्र साळवे विरुद्ध माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या कलम १२३ अंतर्गत तक्रार दाखल केली. | [
{
"text": "सुनील जोशी",
"label": "PER"
},
{
"text": "औरंगाबाद",
"label": "LOC"
},
{
"text": "२५ डिसेंबर २०२३",
"label": "DATE"
},
{
"text": "नरेंद्र साळवे",
"label": "PER"
},
{
"text": "माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २०००",
"label": "STATUTE"
},
{
"text": "क... | 154 |
रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेडने कोल्हापूर येथील जमीन संपादित केली. सुमन तिवारी यांनी कामगार न्यायालयमध्ये भरपाई म्हणून रुपये २ कोटी ३५ लाख मागणी करणारा अर्ज दाखल केला. | [
{
"text": "रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड",
"label": "ORG"
},
{
"text": "कोल्हापूर",
"label": "LOC"
},
{
"text": "सुमन तिवारी",
"label": "PER"
},
{
"text": "कामगार न्यायालय",
"label": "COURT"
},
{
"text": "रुपये २ कोटी ३५ लाख",
"label": "AMOUNT"
}
] | 155 |
वसंत देशपांडे यांनी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणमध्ये प्रकाश भोसले विरुद्ध २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केला. दोन्ही पक्षांचे निवासस्थान अमरावती येथे आहे. | [
{
"text": "वसंत देशपांडे",
"label": "PER"
},
{
"text": "राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण",
"label": "COURT"
},
{
"text": "प्रकाश भोसले",
"label": "PER"
},
{
"text": "२० फेब्रुवारी २०२४",
"label": "DATE"
},
{
"text": "अमरावती",
"label": "LOC"
}
] | 156 |
महाराष्ट्र राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगने तक्रार क्रमांक ७८/२०२३ मध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड विरुद्ध न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल अवमान याचिका दाखल केली. रमेश पाटील यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. | [
{
"text": "महाराष्ट्र राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोग",
"label": "COURT"
},
{
"text": "तक्रार क्रमांक ७८/२०२३",
"label": "CASE_NO"
},
{
"text": "रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड",
"label": "ORG"
},
{
"text": "रमेश पाटील",
"label": "PER"
}
] | 157 |
प्रकाश भोसले यांनी जामीनदार म्हणून कमलेश त्रिवेदी च्या वतीने रुपये ७५,००० चे जातमुचलका सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया मध्ये आयएफएससी ICIC0003456 वर जमा केले. | [
{
"text": "प्रकाश भोसले",
"label": "PER"
},
{
"text": "कमलेश त्रिवेदी",
"label": "PER"
},
{
"text": "रुपये ७५,०००",
"label": "AMOUNT"
},
{
"text": "सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया",
"label": "ORG"
},
{
"text": "ICIC0003456",
"label": "IFSC"
}
] | 158 |
पॅन क्रमांक CCCPC9012C धारक रोहन वर्मा यांच्यावर इन्फोसिस लिमिटेडने जीएसटी क्रमांक 27AAAPA1234A1Z5 संदर्भात रुपये १५ कोटी च्या थकित कराची मागणी केली. | [
{
"text": "CCCPC9012C",
"label": "PAN"
},
{
"text": "रोहन वर्मा",
"label": "PER"
},
{
"text": "इन्फोसिस लिमिटेड",
"label": "ORG"
},
{
"text": "27AAAPA1234A1Z5",
"label": "GST_NO"
},
{
"text": "रुपये १५ कोटी",
"label": "AMOUNT"
}
] | 159 |
विनायक देसाई यांनी मुंबई उच्च न्यायालयमध्ये सुनील जोशी विरुद्ध १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केला. दोन्ही पक्षांचे निवासस्थान नवी मुंबई येथे आहे. | [
{
"text": "विनायक देसाई",
"label": "PER"
},
{
"text": "मुंबई उच्च न्यायालय",
"label": "COURT"
},
{
"text": "सुनील जोशी",
"label": "PER"
},
{
"text": "१५ ऑगस्ट २०२३",
"label": "DATE"
},
{
"text": "नवी मुंबई",
"label": "LOC"
}
] | 160 |
सीबीआय ने ११ मे २०२४ रोजी अनिल डी. अंबानी यांच्या बँक खाते क्रमांक १२३४५६७८९० मधून रुपये ७५,००० चे अनधिकृत व्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आणले आणि संबंधित यंत्रणांकडे तक्रार दाखल केली. | [
{
"text": "सीबीआय",
"label": "ORG"
},
{
"text": "११ मे २०२४",
"label": "DATE"
},
{
"text": "अनिल डी. अंबानी",
"label": "PER"
},
{
"text": "१२३४५६७८९०",
"label": "BANK_ACCOUNT"
},
{
"text": "रुपये ७५,०००",
"label": "AMOUNT"
}
] | 161 |
दिवाणी न्यायालय नागपूरसमोर २८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी कमलेश त्रिवेदी यांची अॅड. स्नेहा शाह यांनी सुमन तिवारी वतीने उलटतपासणी केली. साक्षीदाराने प्रतिज्ञापत्राचे समर्थन केले. | [
{
"text": "दिवाणी न्यायालय नागपूर",
"label": "COURT"
},
{
"text": "२८ ऑक्टोबर २०२३",
"label": "DATE"
},
{
"text": "कमलेश त्रिवेदी",
"label": "PER"
},
{
"text": "स्नेहा शाह",
"label": "ADVOCATE"
},
{
"text": "सुमन तिवारी",
"label": "PER"
}
] | 162 |
टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांच्यातील वाद दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता, २०१६ अंतर्गत लवादाकडे पाठविण्यात आला. अॅड. राजेश पंडित यांनी २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी लवाद नेमण्याची विनंती केली. | [
{
"text": "टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस",
"label": "ORG"
},
{
"text": "सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया",
"label": "ORG"
},
{
"text": "दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता, २०१६",
"label": "STATUTE"
},
{
"text": "राजेश पंडित",
"label": "ADVOCATE"
},
{
"text": "२० फेब्रुवारी २०२४",
... | 163 |
हे प्रकरण जिल्हा न्यायालय पुणे च्या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे, न्यायमूर्ती श्रीराम देशपांडे आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्यासमोर, १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी सुनावणीसाठी आले. | [
{
"text": "जिल्हा न्यायालय पुणे",
"label": "COURT"
},
{
"text": "श्रीराम देशपांडे",
"label": "JUDGE"
},
{
"text": "नितीन जामदार",
"label": "JUDGE"
},
{
"text": "१५ ऑगस्ट २०२३",
"label": "DATE"
}
] | 164 |
मीरा कुलकर्णी यांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळने ११ मे २०२४ रोजी सेवेतून बडतर्फ केले. त्यांनी कामगार न्यायालयमध्ये पुनर्स्थापनेसाठी अर्ज दाखल केला. | [
{
"text": "मीरा कुलकर्णी",
"label": "PER"
},
{
"text": "महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ",
"label": "ORG"
},
{
"text": "११ मे २०२४",
"label": "DATE"
},
{
"text": "कामगार न्यायालय",
"label": "COURT"
}
] | 165 |
सोलापूर येथील लोक अदालतमध्ये ३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी अनिल डी. अंबानी आणि रमेश पाटील यांच्यातील वाद रुपये ९,९९,९९,९९९ मध्ये मिटवण्यात आला. | [
{
"text": "सोलापूर",
"label": "LOC"
},
{
"text": "३ नोव्हेंबर २०२३",
"label": "DATE"
},
{
"text": "अनिल डी. अंबानी",
"label": "PER"
},
{
"text": "रमेश पाटील",
"label": "PER"
},
{
"text": "रुपये ९,९९,९९,९९९",
"label": "AMOUNT"
}
] | 166 |
सीबीआयने चेन्नई येथील जमीन संपादित केली. मीरा कुलकर्णी यांनी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणमध्ये भरपाई म्हणून रुपये १,२३,४५,६७८ मागणी करणारा अर्ज दाखल केला. | [
{
"text": "सीबीआय",
"label": "ORG"
},
{
"text": "चेन्नई",
"label": "LOC"
},
{
"text": "मीरा कुलकर्णी",
"label": "PER"
},
{
"text": "राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण",
"label": "COURT"
},
{
"text": "रुपये १,२३,४५,६७८",
"label": "AMOUNT"
}
] | 167 |
नरेंद्र साळवे यांनी दिवाणी न्यायालय नागपूरमध्ये कर्ज वसुली न्यायाधिकरण विरुद्ध दोषपूर्ण सेवेबाबत तक्रार दाखल केली आणि रुपये ९,९९,९९,९९९ नुकसानभरपाईची मागणी केली. | [
{
"text": "नरेंद्र साळवे",
"label": "PER"
},
{
"text": "दिवाणी न्यायालय नागपूर",
"label": "COURT"
},
{
"text": "कर्ज वसुली न्यायाधिकरण",
"label": "ORG"
},
{
"text": "रुपये ९,९९,९९,९९९",
"label": "AMOUNT"
}
] | 168 |
रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांच्यातील वाद हक्क माहिती अधिनियम, २००५ अंतर्गत लवादाकडे पाठविण्यात आला. अॅड. अयान झरीवाला यांनी २८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी लवाद नेमण्याची विनंती केली. | [
{
"text": "रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड",
"label": "ORG"
},
{
"text": "सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया",
"label": "ORG"
},
{
"text": "हक्क माहिती अधिनियम, २००५",
"label": "STATUTE"
},
{
"text": "अयान झरीवाला",
"label": "ADVOCATE"
},
{
"text": "२८ ऑक्टोबर २०२३",
"label": ... | 169 |
प्रिया शर्मा यांनी दिवाणी न्यायालय नागपूरमध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया विरुद्ध दोषपूर्ण सेवेबाबत तक्रार दाखल केली आणि रुपये १० लाख नुकसानभरपाईची मागणी केली. | [
{
"text": "प्रिया शर्मा",
"label": "PER"
},
{
"text": "दिवाणी न्यायालय नागपूर",
"label": "COURT"
},
{
"text": "रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया",
"label": "ORG"
},
{
"text": "रुपये १० लाख",
"label": "AMOUNT"
}
] | 170 |
वसंत देशपांडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयमध्ये सुमन तिवारी विरुद्ध २ जानेवारी २०२४ रोजी औरंगाबाद येथील अल्पवयीन मुलांच्या ताब्याबाबत अर्ज दाखल केला. | [
{
"text": "वसंत देशपांडे",
"label": "PER"
},
{
"text": "सर्वोच्च न्यायालय",
"label": "COURT"
},
{
"text": "सुमन तिवारी",
"label": "PER"
},
{
"text": "२ जानेवारी २०२४",
"label": "DATE"
},
{
"text": "औरंगाबाद",
"label": "LOC"
}
] | 171 |
कमलेश त्रिवेदी यांनी नागपूर पोलीस ठाण्यात ३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी अनिल डी. अंबानी विरुद्ध लवाद कायदा, १९९६ च्या कलम ४८२ अंतर्गत तक्रार दाखल केली. | [
{
"text": "कमलेश त्रिवेदी",
"label": "PER"
},
{
"text": "नागपूर",
"label": "LOC"
},
{
"text": "३ नोव्हेंबर २०२३",
"label": "DATE"
},
{
"text": "अनिल डी. अंबानी",
"label": "PER"
},
{
"text": "लवाद कायदा, १९९६",
"label": "STATUTE"
},
{
"text": "कलम ४८२",... | 172 |
न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनी ३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी एफआयआर क्रमांक ३४५/२०२३ मध्ये आदेश पारित केला की प्रतिवादीने रुपये १५ कोटी ची रक्कम सहा आठवड्यांच्या आत जमा करावी. | [
{
"text": "उज्जल भुयान",
"label": "JUDGE"
},
{
"text": "३ नोव्हेंबर २०२३",
"label": "DATE"
},
{
"text": "एफआयआर क्रमांक ३४५/२०२३",
"label": "CASE_NO"
},
{
"text": "रुपये १५ कोटी",
"label": "AMOUNT"
}
] | 173 |
नरेंद्र साळवे यांनी महाराष्ट्र राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगमध्ये इन्फोसिस लिमिटेड च्या नागरी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत जारी केलेल्या आदेशाला आव्हान देणारी रिट याचिका दाखल केली. | [
{
"text": "नरेंद्र साळवे",
"label": "PER"
},
{
"text": "महाराष्ट्र राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोग",
"label": "COURT"
},
{
"text": "इन्फोसिस लिमिटेड",
"label": "ORG"
},
{
"text": "नागरी प्रक्रिया संहिता, १९०८",
"label": "STATUTE"
},
{
"text": "अनुच्छेद २२६",
"l... | 174 |
दिवाणी न्यायालय नागपूरमध्ये याचिका क्रमांक ५४३/२०२३ अंतर्गत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्ते ललित मोदी, रहिवासी दिल्ली, विरुद्ध प्रतिवादी पंजाब नॅशनल बँक. | [
{
"text": "दिवाणी न्यायालय नागपूर",
"label": "COURT"
},
{
"text": "याचिका क्रमांक ५४३/२०२३",
"label": "CASE_NO"
},
{
"text": "ललित मोदी",
"label": "PER"
},
{
"text": "दिल्ली",
"label": "LOC"
},
{
"text": "पंजाब नॅशनल बँक",
"label": "ORG"
}
] | 175 |
जिल्हा न्यायालय पुणेने सरफेसी कायदा, २००२ अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण विरुद्ध दिवाळखोरी अर्ज मंजूर केला. रोहन वर्मा यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त केले गेले. एकूण देणी रुपये २ कोटी ३५ लाख आहे. | [
{
"text": "जिल्हा न्यायालय पुणे",
"label": "COURT"
},
{
"text": "सरफेसी कायदा, २००२",
"label": "STATUTE"
},
{
"text": "राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण",
"label": "ORG"
},
{
"text": "रोहन वर्मा",
"label": "PER"
},
{
"text": "रुपये २ कोटी ३५ लाख",
"label": "AM... | 176 |
रमेश पाटील यांनी दिवाणी न्यायालय नागपूरमध्ये सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया विरुद्ध दोषपूर्ण सेवेबाबत तक्रार दाखल केली आणि रुपये १५ कोटी नुकसानभरपाईची मागणी केली. | [
{
"text": "रमेश पाटील",
"label": "PER"
},
{
"text": "दिवाणी न्यायालय नागपूर",
"label": "COURT"
},
{
"text": "सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया",
"label": "ORG"
},
{
"text": "रुपये १५ कोटी",
"label": "AMOUNT"
}
] | 177 |
रमेश पाटील यांना राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणने २८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सेवेतून बडतर्फ केले. त्यांनी दिवाणी न्यायालय नागपूरमध्ये पुनर्स्थापनेसाठी अर्ज दाखल केला. | [
{
"text": "रमेश पाटील",
"label": "PER"
},
{
"text": "राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण",
"label": "ORG"
},
{
"text": "२८ ऑक्टोबर २०२३",
"label": "DATE"
},
{
"text": "दिवाणी न्यायालय नागपूर",
"label": "COURT"
}
] | 178 |
कामगार न्यायालयने ८ एप्रिल २०२३ रोजी नीलम राव यांच्या बाजूने वसंत देशपांडे विरुद्ध रुपये ९,९९,९९,९९९ चा हुकूमनामा मंजूर केला आणि दंडाधिकाऱ्यांना अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. | [
{
"text": "कामगार न्यायालय",
"label": "COURT"
},
{
"text": "८ एप्रिल २०२३",
"label": "DATE"
},
{
"text": "नीलम राव",
"label": "PER"
},
{
"text": "वसंत देशपांडे",
"label": "PER"
},
{
"text": "रुपये ९,९९,९९,९९९",
"label": "AMOUNT"
}
] | 179 |
दिलीप पवार यांनी कर्ज वसुली न्यायाधिकरणमध्ये ललित मोदी विरुद्ध ११ मे २०२४ रोजी घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केला. दोन्ही पक्षांचे निवासस्थान ठाणे येथे आहे. | [
{
"text": "दिलीप पवार",
"label": "PER"
},
{
"text": "कर्ज वसुली न्यायाधिकरण",
"label": "COURT"
},
{
"text": "ललित मोदी",
"label": "PER"
},
{
"text": "११ मे २०२४",
"label": "DATE"
},
{
"text": "ठाणे",
"label": "LOC"
}
] | 180 |
न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांनी १७ सप्टेंबर २०२३ रोजी फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ च्या कलम ४०६ अंतर्गत अटकेत असलेल्या प्रकाश भोसले यांना जामीन मंजूर केला. | [
{
"text": "प्रशांत कुमार",
"label": "JUDGE"
},
{
"text": "१७ सप्टेंबर २०२३",
"label": "DATE"
},
{
"text": "फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३",
"label": "STATUTE"
},
{
"text": "कलम ४०६",
"label": "SECTION"
},
{
"text": "प्रकाश भोसले",
"label": "PER"
}
] | 181 |
मीरा कुलकर्णी यांनी जिल्हा न्यायालय पुणेमध्ये रोहन वर्मा विरुद्ध १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी सोलापूर येथील अल्पवयीन मुलांच्या ताब्याबाबत अर्ज दाखल केला. | [
{
"text": "मीरा कुलकर्णी",
"label": "PER"
},
{
"text": "जिल्हा न्यायालय पुणे",
"label": "COURT"
},
{
"text": "रोहन वर्मा",
"label": "PER"
},
{
"text": "१५ ऑगस्ट २०२३",
"label": "DATE"
},
{
"text": "सोलापूर",
"label": "LOC"
}
] | 182 |
मुंबई येथील लोक अदालतमध्ये १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी मीरा कुलकर्णी आणि ललित मोदी यांच्यातील वाद रुपये १,२३,४५,६७८ मध्ये मिटवण्यात आला. | [
{
"text": "मुंबई",
"label": "LOC"
},
{
"text": "१५ ऑगस्ट २०२३",
"label": "DATE"
},
{
"text": "मीरा कुलकर्णी",
"label": "PER"
},
{
"text": "ललित मोदी",
"label": "PER"
},
{
"text": "रुपये १,२३,४५,६७८",
"label": "AMOUNT"
}
] | 183 |
अनिल डी. अंबानी यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयमध्ये सोलापूर येथील पर्यावरण प्रदूषणाविरोधात टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस विरुद्ध जनहित याचिका दाखल केली. | [
{
"text": "अनिल डी. अंबानी",
"label": "PER"
},
{
"text": "दिल्ली उच्च न्यायालय",
"label": "COURT"
},
{
"text": "सोलापूर",
"label": "LOC"
},
{
"text": "टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस",
"label": "ORG"
}
] | 184 |
राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगमध्ये संतोष गायकवाड यांनी ललित मोदी विरुद्ध अमरावती येथील बी – ४०२, लोटस हाइट्स, अंधेरी पश्चिम, मुंबई – ४०० ०५३ या मालमत्तेच्या हक्कासंदर्भात दावा दाखल केला. | [
{
"text": "राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग",
"label": "COURT"
},
{
"text": "संतोष गायकवाड",
"label": "PER"
},
{
"text": "ललित मोदी",
"label": "PER"
},
{
"text": "अमरावती",
"label": "LOC"
},
{
"text": "बी – ४०२, लोटस हाइट्स, अंधेरी पश्चिम, मुंबई – ४०० ०५३",
... | 185 |
सुनील जोशी यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयमध्ये रोहन वर्मा विरुद्ध २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केला. दोन्ही पक्षांचे निवासस्थान सोलापूर येथे आहे. | [
{
"text": "सुनील जोशी",
"label": "PER"
},
{
"text": "दिल्ली उच्च न्यायालय",
"label": "COURT"
},
{
"text": "रोहन वर्मा",
"label": "PER"
},
{
"text": "२० फेब्रुवारी २०२४",
"label": "DATE"
},
{
"text": "सोलापूर",
"label": "LOC"
}
] | 186 |
महाराष्ट्र राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगने विशेष अनुमती याचिका क्रमांक ११/२०२४ मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया विरुद्ध न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल अवमान याचिका दाखल केली. रमेश पाटील यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. | [
{
"text": "महाराष्ट्र राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोग",
"label": "COURT"
},
{
"text": "विशेष अनुमती याचिका क्रमांक ११/२०२४",
"label": "CASE_NO"
},
{
"text": "रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया",
"label": "ORG"
},
{
"text": "रमेश पाटील",
"label": "PER"
}
] | 187 |
दिल्ली उच्च न्यायालयमध्ये एफआयआर क्रमांक ३४५/२०२३ अंतर्गत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्ते ललित मोदी, रहिवासी सोलापूर, विरुद्ध प्रतिवादी सेबी. | [
{
"text": "दिल्ली उच्च न्यायालय",
"label": "COURT"
},
{
"text": "एफआयआर क्रमांक ३४५/२०२३",
"label": "CASE_NO"
},
{
"text": "ललित मोदी",
"label": "PER"
},
{
"text": "सोलापूर",
"label": "LOC"
},
{
"text": "सेबी",
"label": "ORG"
}
] | 188 |
मुंबई उच्च न्यायालयमध्ये तक्रार क्रमांक ७८/२०२३ अंतर्गत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्ते नरेंद्र साळवे, रहिवासी नागपूर, विरुद्ध प्रतिवादी युनियन बँक ऑफ इंडिया. | [
{
"text": "मुंबई उच्च न्यायालय",
"label": "COURT"
},
{
"text": "तक्रार क्रमांक ७८/२०२३",
"label": "CASE_NO"
},
{
"text": "नरेंद्र साळवे",
"label": "PER"
},
{
"text": "नागपूर",
"label": "LOC"
},
{
"text": "युनियन बँक ऑफ इंडिया",
"label": "ORG"
}
] | 189 |
न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी ११ मे २०२४ रोजी दिवाणी अपील क्रमांक ७८/२०२३ मध्ये टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस च्या आदेशावर मुंबई उच्च न्यायालयने स्थगिती मंजूर केली. | [
{
"text": "मिलिंद जाधव",
"label": "JUDGE"
},
{
"text": "११ मे २०२४",
"label": "DATE"
},
{
"text": "दिवाणी अपील क्रमांक ७८/२०२३",
"label": "CASE_NO"
},
{
"text": "टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस",
"label": "ORG"
},
{
"text": "मुंबई उच्च न्यायालय",
"label": "COURT"
... | 190 |
राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगसमोर बँकिंग नियमन अधिनियम, १९४९ च्या कलम ४६७ अंतर्गत वसंत देशपांडे विरुद्ध दाखल तक्रारीवर सुनावणी झाली. | [
{
"text": "राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग",
"label": "COURT"
},
{
"text": "बँकिंग नियमन अधिनियम, १९४९",
"label": "STATUTE"
},
{
"text": "कलम ४६७",
"label": "SECTION"
},
{
"text": "वसंत देशपांडे",
"label": "PER"
}
] | 191 |
न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी यांनी ११ मे २०२४ रोजी विशेष अनुमती याचिका क्रमांक ११/२०२४ मध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड च्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयने स्थगिती मंजूर केली. | [
{
"text": "विभा कंकणवाडी",
"label": "JUDGE"
},
{
"text": "११ मे २०२४",
"label": "DATE"
},
{
"text": "विशेष अनुमती याचिका क्रमांक ११/२०२४",
"label": "CASE_NO"
},
{
"text": "रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड",
"label": "ORG"
},
{
"text": "सर्वोच्च न्यायालय",
"label": ... | 192 |
दिल्ली येथील लोक अदालतमध्ये १२ जुलै २०२३ रोजी कमलेश त्रिवेदी आणि प्रकाश भोसले यांच्यातील वाद रुपये १० लाख मध्ये मिटवण्यात आला. | [
{
"text": "दिल्ली",
"label": "LOC"
},
{
"text": "१२ जुलै २०२३",
"label": "DATE"
},
{
"text": "कमलेश त्रिवेदी",
"label": "PER"
},
{
"text": "प्रकाश भोसले",
"label": "PER"
},
{
"text": "रुपये १० लाख",
"label": "AMOUNT"
}
] | 193 |
रणजित सिंग यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयमध्ये ललित मोदी विरुद्ध १ जून २०२३ रोजी घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केला. दोन्ही पक्षांचे निवासस्थान अमरावती येथे आहे. | [
{
"text": "रणजित सिंग",
"label": "PER"
},
{
"text": "दिल्ली उच्च न्यायालय",
"label": "COURT"
},
{
"text": "ललित मोदी",
"label": "PER"
},
{
"text": "१ जून २०२३",
"label": "DATE"
},
{
"text": "अमरावती",
"label": "LOC"
}
] | 194 |
कॅनरा बँकने सोलापूर येथील जमीन संपादित केली. मीरा कुलकर्णी यांनी जिल्हा न्यायालय पुणेमध्ये भरपाई म्हणून रुपये ९,९९,९९,९९९ मागणी करणारा अर्ज दाखल केला. | [
{
"text": "कॅनरा बँक",
"label": "ORG"
},
{
"text": "सोलापूर",
"label": "LOC"
},
{
"text": "मीरा कुलकर्णी",
"label": "PER"
},
{
"text": "जिल्हा न्यायालय पुणे",
"label": "COURT"
},
{
"text": "रुपये ९,९९,९९,९९९",
"label": "AMOUNT"
}
] | 195 |
नागपूर येथील लोक अदालतमध्ये १ जून २०२३ रोजी दिलीप पवार आणि कमलेश त्रिवेदी यांच्यातील वाद रुपये १५ कोटी मध्ये मिटवण्यात आला. | [
{
"text": "नागपूर",
"label": "LOC"
},
{
"text": "१ जून २०२३",
"label": "DATE"
},
{
"text": "दिलीप पवार",
"label": "PER"
},
{
"text": "कमलेश त्रिवेदी",
"label": "PER"
},
{
"text": "रुपये १५ कोटी",
"label": "AMOUNT"
}
] | 196 |
कमलेश त्रिवेदी यांनी राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगमध्ये मीरा कुलकर्णी विरुद्ध ११ मे २०२४ रोजी चेन्नई येथील अल्पवयीन मुलांच्या ताब्याबाबत अर्ज दाखल केला. | [
{
"text": "कमलेश त्रिवेदी",
"label": "PER"
},
{
"text": "राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग",
"label": "COURT"
},
{
"text": "मीरा कुलकर्णी",
"label": "PER"
},
{
"text": "११ मे २०२४",
"label": "DATE"
},
{
"text": "चेन्नई",
"label": "LOC"
}
] | 197 |
श्रीमती इंदिरा जयसिंग, ज्येष्ठ वकील यांनी आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्याच्या संदर्भात युक्तिवाद केला. | [
{
"text": "श्रीमती इंदिरा जयसिंग",
"label": "ADVOCATE"
}
] | 198 |
संतोष गायकवाड यांनी कामगार न्यायालयमध्ये प्रिया शर्मा विरुद्ध १ जून २०२३ रोजी घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केला. दोन्ही पक्षांचे निवासस्थान नाशिक येथे आहे. | [
{
"text": "संतोष गायकवाड",
"label": "PER"
},
{
"text": "कामगार न्यायालय",
"label": "COURT"
},
{
"text": "प्रिया शर्मा",
"label": "PER"
},
{
"text": "१ जून २०२३",
"label": "DATE"
},
{
"text": "नाशिक",
"label": "LOC"
}
] | 199 |
युनियन बँक ऑफ इंडिया ने १२ जुलै २०२३ रोजी मीरा कुलकर्णी यांच्या बँक खाते क्रमांक १२३४५६७८९० मधून रुपये ७५,००० चे अनधिकृत व्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आणले आणि संबंधित यंत्रणांकडे तक्रार दाखल केली. | [
{
"text": "युनियन बँक ऑफ इंडिया",
"label": "ORG"
},
{
"text": "१२ जुलै २०२३",
"label": "DATE"
},
{
"text": "मीरा कुलकर्णी",
"label": "PER"
},
{
"text": "१२३४५६७८९०",
"label": "BANK_ACCOUNT"
},
{
"text": "रुपये ७५,०००",
"label": "AMOUNT"
}
] | 200 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.